![]() |
Courtesy:Unsplash-Jaikishan Patel |
नुकतीच एक बातमी वाचण्यात आली.
"महाराष्ट्र शासन 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करणार..." खाजगीकरणाचे समर्थक यामुळे भलतेच खुश झाले असणार!!
नाहीतरी लोकं म्हणतच असतात,
दहा-बारा विद्यार्थ्यांसाठी महिन्याला लाख रुपये पगार असणारे शिक्षक हवेत कशाला??शिवाय
एवढे कमी विद्यार्थी असूनही सर्वच मुलं कुठे प्रगत असतात.. त्यातही असतातच काही अभ्यासात मागे..तर मग काय,यावर एकच उपाय,नव्या शैक्षणिक धोरणात प्रस्तावित असलेल्या ,केंद्रीय शाळेच्या संकल्पनेप्रमाणे ,जोडून देता येईल, अशा लहान -लहान शाळा, केंद्रीय शाळेशी...
मग काय बघायलाच नको.. 'प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र वर्गखोली व शिक्षक, संगणक कक्ष ,मोठं क्रीडांगण, विषयवार व तासिकेनुसार अध्यापक.. सारं कसं आलबेल असेल..मूलं येतील खाजगी वाहनात बसून.. अगदी शहरी इंग्लिश मिडीयमच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे..स्कूल बॅग, वॉटर बॅग, सूटबूट घालून.. सगळं कसं .."ऑल इज वेल!!"
![]() |
Courtesy:Unsplash-Jaikishan Patel |
असं झाल्यास आनंदच आहे,परंतु वास्तविक परिस्थिती काही औरच आहे.गेली पंधरा वर्षे ग्रामीण,आदिवासी भागात,शिक्षक म्हणून काम करताना आलेला अनुभव बघता,नव्या शैक्षणिक धोरणात रंगविण्यात आलेलं, हे गुलाबी चित्र अंतर्मनाला काही केल्या पटत नाही. भारताची किंबहुना महाराष्ट्राची एकंदरीत समाजरचना बघता आपल्या लक्षात येतं की,शेकडो वर्षांच्या सामाजिक व आर्थिक घुसळणीतून निर्माण झालेल्या विकासाच्या संधीचा लाभ समाजातील, सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या संपन्न घटकांनी घेतलेला आपल्याला दिसतो व समाजातल्या या घटकाने कधीचेच शहराकडे किंबहुना त्याहीपलीकडे..भारताबाहेर.. प्रस्थान केलेलं आढळतं.मात्र,मागे उरलेला, आदिवासी व मागास समाज अजूनही लहान-लहान खेड्यांत वसलेला व विखुरलेला आहे.असंख्य खेडी अशी आहेत की ज्यांमध्ये तुम्हाला संपन्न घटकांचे वास्तव्य अजिबात दिसणार नाही.जे असतील त्यांनी त्यांची पर्यायी व्यवस्था नजीकच्या शहरात केलेली आहे किंवा त्यांच्या मुलांना शहरातील शाळांमध्ये दाखल तरी केलेले आहे.सांगायचे तात्पर्य, आजच्या घडीला दुर्गम, आदिवासी व ग्रामीण भागातील लहान लहान खेड्यांत,सरकारी शाळेत शिकणारी मुलं,प्रामुख्याने तळागाळातील समाजाची आहेत. त्यांच्यासाठी शाळा हे विकासाचे मंदिर आहे.शाळेतूनच त्यांच्या प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त होत असतो.शाळा म्हणजे आशा, स्वप्न,महत्त्वाकांक्षा.. सारंच काही आहे,त्यांच्यासाठी... शाळा एखाद्या दीपस्तंभासारखी त्यांच्यासाठी आजतागायत काम करत आलेली आहे .याच लहान लहान शाळांमध्ये बाराखडी गिरवणारे आज समाजाला दिशा देण्याचे काम करीत आहेत.या भागात रोजगाराची पुरेशी साधने नाहीत तसेच दारिद्र्य व कुपोषण त्यांच्या पाचवीला पुजलेलं आहे. अशा समाजासाठी, शिक्षण हे अति आवश्यक व जीवनावश्यक अशी बाब आहे.मग महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय बहुसंख्य मागास समाजाला मिळालेली विकासाची संधी हिरावून घेणारा आहे,असं काहीसं चित्र या निर्णयामुळे निर्माण झालेलं आहे. कोठारी कमिशनने शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करण्याचे सुचवले असताना तो आपण आजतागायत करू शकलेलो नाही. दोन-तीन टक्क्यांच्या वर हा खर्च गेला नाही. असे असतानाही आपण आखडता हात का घेत आहोत??हे न उलगडलेलं कोडं आहे.खर्च वाचवायचाच असेल तर अनेक मार्ग आहेत. मात्र शिक्षणावर केलेला खर्च एखाद्या वस्तूच्या स्वरूपात समजण्यात येऊ नये.ही गुंतवणूक देशाचं उज्ज्वल भवितव्य घडविण्याचं काम करत असते.
![]() |
Courtesy:Unsplash-Himanshu Singh |
एकीकडे आपल्या महाराष्ट्रात 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात असताना ,दुसरीकडे जगाच्या एका कोपऱ्यातील.. एक चिमुकला देश, जपान.. येथून एक वेगळी बातमी कानावर आली..ती बातमी म्हणजे .."जपानमध्ये 'शिराताकी' गावात राहणाऱ्या 'काना हराडा'या विद्यार्थिनीसाठी जपान शासन , रेल्वे स्टेशन बंद करण्याचं नियोजन असताना,एकटीसाठी ट्रेन सुरू ठेवते. ती विद्यार्थिनी पस्तीस किलोमीटर अंतर पार करून ट्रेनने दररोज शाळेत जाते व जपान शासन ती पदवीधर होईपर्यंत ,पुढील पाच वर्षे म्हणजे 2021 पर्यंत रेल्वे स्टेशन व ट्रेन सुरू ठेवतं.. अशी मानसिकता व विचारसरणी असणारा देशचं राखेतून भरारी घेवू शकतो. म्हणूनच हा चिमुकला देश जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आज मिरवतो आहे व दुसरीकडे आपल्या देशात,महाराष्ट्रात आपण, 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असणाऱ्या सरकारी शाळा फक्त आर्थिक कारणास्तव बंद करण्याचं ठरवतो, हा विरोधाभास भारत व जपान
त्यांच्या विकासातील फरका बद्दल बरच काही सांगून जातो...
To watch more interesting videos,do visit,"Glocal Marathi"youtube channel.