ऑनलाइन शिक्षण:दशा आणि दिशा

    @ऑनलाइन शिक्षण दशा आणि दिशा @

   "विद्येविना मती गेली | मतीविना नीती गेली |                नीतीविना गती गेली | गतीविना वित्त गेले | वित्ताविना शूद्र खचले | इतके अनर्थ एका अविद्येने केले |"

                    -महात्मा ज्योतिराव फुले

 महात्मा फुले यांच्या वरील ओळी माणसाच्या जीवनात असलेलं,शिक्षणाचे महत्त्व अचूकपणे दर्शवितात."शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे,जो हे प्राशन करील,तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही".असे म्हणत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुद्धा शिक्षणाचं महत्त्व , अधोरेखित केलेलं आहे.कारण शिक्षणामुळेच दलित,पीडित,शोषित समाजाला विकासाच्या  नवनवीन संधी उपलब्ध होत असतात.व हा मागास समाज शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात येत असतांना अचानक,कोरोना,या महामारीमुळे संपूर्ण जग थांबलं. आर्थिक व सामाजिक व्यवहार ठप्प झाले.त्याचसोबत महत्प्रयासाने,गरीब- मागास समाजासाठी उघडलेली शिक्षणाची दारं बंद झाली.या महामारीच्या भीतीने शाळांना कुलुप लागलं व गरीब- मागास समाजातील विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून अलगदपणे बाहेर फेकले गेले.परिणामी,गेल्या दीड वर्षापासून हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत.

    या सर्वांवर तोडगा म्हणून 'ऑनलाइन शिक्षण' हा जणू 'रामबाण उपाय 'असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आलेलं आहे.मुळात हे 'ऑनलाइन शिक्षण' म्हणजे आहे तरी काय? "जेव्हा अँड्रॉइड मोबाईल, कॉम्प्युटर/ लॅपटॉप, टीव्ही,विविध ऍप्स इत्यादी साधनांचा, इंटरनेटच्या माध्यमातून वापर करून शिक्षण दिलं जातं,तेव्हा त्या शिक्षणाला आपण 'ऑनलाइन शिक्षण म्हणत असतो."परंतु या ऑनलाईन शिक्षणाची दशा आपल्या देशात व जगात काय आहे,हे जाणून घ्यायचं असेल तर आपल्याला 'यूएन रिपोर्ट -2020" वर नजर टाकावी लागेल.

 संयुक्त राष्ट्रसंघाने शाश्वत विकासाची 17 ध्येये घोषित केलेली आहेत.यामधील 4 थे ध्येय म्हणजे "सर्वांना सर्वसमावेशक, न्याय्य व दर्जेदार शिक्षण देण्याचं आहे."मात्र याच संयुक्त राष्ट्राची रिपोर्ट सांगते की, जगातील दोन तृतीयांश मुलांकडे इंटरनेटची सुविधा नाही.शिवाय,15 ते 24 वयोगटातील 63 टक्के युवकांकडे सुद्धा ही सुविधा नाही.गरीब व विकसनशील देशांच्या दहापैकी नऊ मुलांकडे इंटरनेट नाही.याउलट श्रीमंत देशात दहापैकी नऊ मुलांकडे इंटरनेट सुविधा आहे. शहरी भागात 60 टक्के मुलांकडे तर ग्रामीण भागात 75 टक्के मुलांकडे इंटरनेटची सुविधा नाही.शिवाय ज्यांच्याकडे इंटरनेट सुविधा आहे त्यापैकी अनेकांकडे इंटरनेटचा वापर करण्याकरिता लागणारी साधने नाहीत. व जिथे ती साधने आहेत,तिथे मुलांना मुलींपेक्षा त्याचा वापर करण्याची सवलत व सुलभता जास्त आहे.या सर्वांमुळे ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली "डिजिटल डिव्हाइड"ही एक दरी निर्माण झाल्याचं चित्र आहे व यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असमानता वाढीस लागली आहे व वंचित व मागास समाजातील जवळपास 91 टक्के विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य धारेतून बाहेर पडलेले आहेत. ज्याप्रकारे शिक्षण हे गरिबी निर्मूलनाचे प्रभावी माध्यम ठरू शकले असते,आज ते निष्प्रभ ठरतांना आपल्याला दिसत आहे. म्हणून जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ व भारताच्या रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर, रघुराम राजन म्हणतात,

  " कोरोनामुळे भारतात सर्वात जास्त गरिबांचं नुकसान झालेलं आहे.गरीब मुलांना ऑनलाईन शिक्षणाचा उपभोगही घेता आला नाही. जर तुम्ही मुलांना दीड वर्षे शाळेपासून दूर ठेवत असाल तर असं समजा की ती मुलं तीन वर्षे मागे जातील. शाळा पुन्हा सुरू झाल्या नाहीत तर एक संपूर्ण पिढी आपण हरवून बसू."

 परंतु असं असलं तरी, शासनाने ऑनलाईन शिक्षणासाठी काहीच केलं नाही,असे नाही.शासनाने टीव्ही, मोबाईल,रेडीओ यांसारख्या माध्यमातून ग्रामीण,गरीब, तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न कोरोनाच्या काळात केलेला आहे. मग तो सह्याद्री वाहिनीवरील "टीली मिली'हा शैक्षणिक कार्यक्रम असो,' शाळा बंद,शिक्षण सुरू 'हा व्हाट्सएप्प वरील उपक्रम असो,' दीक्षा ॲप' च्या माध्यमातून दिलेलं शिक्षण असो.परंतु एवढे पुरेसे नाही.ऑनलाईन शिक्षणाची दशा बदलून त्याला दिशा द्यायची असेल तर, शासनाला 'डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर 'उभारावं  लागेल.

 शिक्षक,विद्यार्थी व पालक यांना प्रशिक्षित व सशक्त करावं लागेल. अभ्यासक्रम लवचिक बनवून तो सहजपणे विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावा लागेल. नवनवीन तंत्रे ,पद्धती व माध्यमांचा वापर करावा लागेल.

केवळ कोरोनाच्या काळातच नाही तर, भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेऊन" डिजिटल डिव्हाइड" ही दरी कशी कमी करता येईल यावर कायमस्वरूपी उपाय योजावे लागतील.अन्यथा आपण संयुक्त राष्ट्राचे शाश्वत विकासाचे 4थे ध्येय कधीच गाठू शकणार नाही,हेही तितकंच खरं..